Regjeringen ville ikke ha domstol for selskaper – oppdatering av handelsavtale med Canada stoppet
Canada krever at Norge går med på en såkalt investor-stat domstol. Regjeringen kunne ikke si ja til domstolen, og forhandlingene med Canada er stoppet.
Vi vil vite hvem som påvirker
Det er på tide å innføre et lobbyregister i Trondheim, skriver Attac-nestleder Mathilde Dahl.
TISA i skjærsilden: Ingen vil si hva som skjer
Et halvt år har gått siden forrige forhandlingsrunde for TISA-avtalen. Ingen vil si om avtalen er død eller levende.
Derfor må investeringsdomstoler stoppes
EU-kommisjonen fortsetter jobben med å innføre en permanent, internasjonal investeringsdomstol, som selskaper og investorer kan bruke for å undergrave demokratiske beslutningsprosesser. Det har blitt inkludert i den nylige vedtatte investeringsavtalen CETA, og kommisjonen vil nå få flere land med på forslaget.
Vi krever innsyn i lobbyvirksomhet
Attac Norge støtter forslaget til lobbyregister fremmet av Transparency International, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Kommunikasjonsforeningen.
Gresset er ikke grønnere i Brasil – bruk norske ressurser til å lage norsk mat
Norge er et rikt land med stort areal, mye gras og mye potensiell matjord. Vi har alle forutsetningene på plass for å produsere mat på en bærekraftig måte og til å dekke våre behov – både økonomisk og økologisk.